सोमवार से होने लगेगा हरियाणा के सभी सरकारी दफ्तरों में काम

चंडीगढ़ से शनिवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के लोगों से ऑनलाइन मुखातिब होते हुए।

चंडीगढ़, 18 अप्रैल (ट्रिन्यू)
हरियाणा सरकार धीरे-धीरे पटरी पर लौटने की कोशिश में है। पीएम नरेंद्र मोदी की घोषणा और केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के तहत 21 अप्रैल से प्रदेश में कई तरह की इंडस्ट्री व कॉमर्शियल गतिविधियां शुरू होंगी। इससे पहले सोमवार को सरकारी दफ्तर फिर से लगने शुरू हो जाएंगे। सरकार की ओर से इस संबंध में प्रशासनिक सचिवों, विभागों के अध्यक्षों व बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशकों को पत्र जारी किया है।
सभी मंडलायुक्तों व जिला उपायुक्तों को भी इस बाबत हिदायत दी गई हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि क्लास-वन और टू के सभी अधिकारी अपनी ड्यूटी पर आएंगे। हालांकि बड़ी संख्या में आईएएस, आईपीएस तथा एचसीएस और एचपीएस पहले से ही ड्यूटी दे रहे हैं। अब विभागों में प्रथम व द्वितीय श्रेणी के सभी अधिकारियों को आना होगा। वहीं तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को साप्ताहिक रोस्टर के हिसाब से बुलाया जाएगा। पहले सप्ताह में 33 प्रतिशत कर्मचारी ड्यूटी देंगे तो दूसरे सप्ताह फिर 33 प्रतिशत कर्मचारियों को बुलाया जाएगा। इसी तरह से तीसरे सप्ताह बाकी के 33 प्रतिशत कर्मचारियों की ड्यूटी लगेगी। राज्य में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या अधिक है। इसलिए इन्हें कम बुलाया गया है ताकि भीड़ न हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। सभी दफ्तरों को पूरी तरह से सेनेटाइज किया जाएगा और अधिक भीड़ कार्यालयों में लगाने पर पाबंदी रहेगी। अधिकारियों को स्पष्ट किया गया है कि वे ऐसी कोई मीटिंग नहीं करेंगे, जिसमें भीड़ हो। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये इस तरह की बैठकें होंगी। सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सरकार ने सभी दफ्तरों में सेनेटाइजर का प्रबंध करने को भी कहा है। फाइलों की बजाय ऑनलाइन काम पर अधिक जोर रहेगा।

फसल खरीद को 6 एचसीएस नियुक्त

हरियाणा सरकार ने रबी फसलों की खरीद को सुचारू रूप से करने के लिए 6 एचसीएस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। अधिकारियों को खाद्य एवं आपूर्ति मुख्यालय में विभाग के महानिदेशक के साथ अटैच किया गया है।

दो तरह के पास किए जाएंगे जारी

आर्थिक गतिविधियों के लिए दो तरह के पास जारी किए जाएंगे। कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुएं बनाने वाले उद्योगों के लिए ‘त्रिकोणीय विशेष पास’ तथा गैर-कंटेनमेंट जोन के लिए ‘आयताकार साधारण पास’ जारी होंगे। उद्योगों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। इनमें स्वच्छता, मास्क का उपयोग और शारीरिक दूरी से संबंधित अनिवार्य शर्तें पूरी करनी होंगी।

आर्थिक गतिविधि बढ़ाने पर काम जारी

हरियाणा सरकार प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए अलग-अलग योजना बना रही है। जिला मुख्यालय से लेकर चंडीगढ़ सचिवालय में बैठे अफसर सीधे संपर्क में हैं जो हर बात पर बारीकी से नजर रखेंगे। मुख्यमंत्री की ओर से स्पष्ट किया गया है कि कॉमर्शियल गतिविधियों को शुरू करने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएग। सभी जिलों के डीसी जिले में कंटनेमेंट और नॉन-कंटेनमेंट एरिया के लिए योजना बनाने के काम में जुटे हैं। प्रदेश के जिन गांवों, काॅलोनियों व एरिया को कंटेनमेंट या बफर जोन घोषित किया हुआ है, वहां पर जरूरी सेवाओं के लिए किसी तरह की गतिविधियों को मंजूरी नहीं मिलेगी।

चंडीगढ़ के संबंध में यूटी प्रशासन लेगा निर्णय

हरियाणा के प्रदेश स्तर के कई दफ्तर पंचकूला में स्थित हैं। अधिकांश बोर्ड-निगमों के कार्यालय भी पंचकूला में ही हैं। वहीं मंत्रियों के अलावा आला अफसरों के दफ्तर चंडीगढ़ में हैं। चंडीगढ़ रेडजोन में है और वहां यूटी प्रशासन ने 3 मई तक कर्फ्यू लगाया हुआ है। ऐसे में किसी को आने-जाने की इजाजत नहीं है। प्रदेश सरकार अपने दफ्तर खोलती भी है तो चंडीगढ़ में कार्यालय खुल पाएंगे या नहीं, यह यूटी प्रशासन पर ही निर्भर करेगा।

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