4350 उद्योगों ने किए आवेदन, 650 को मिली काम की अनुमति

चंडीगढ़, 22 अप्रैल (ट्रिन्यू)

चंडीगढ़ में बुधवार को प्रेस कान्फ्रेंस को संबोधित करते दुष्यंत चौटाला।

प्रदेश सरकार के पास अभी तक 4350 उद्यमियों की ओर से इंडस्ट्री शुरू करने के लिए आवेदन किया गया है। इनमें से 650 उद्योगों को सोशल डिस्टेंसिंग कमेटियों की ओर से मंजूरी दे दी गई है। 3700 आवेदन लंबित हैं और इनका फैसला सोशल डिस्टेंसिंग कमेटियों द्वारा किया जाना है। दूसरी ओर, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के दायरे से बाहर वाले ईंट-भट्ठों को मंजूरी दे दी गई है।
प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री होने के नाते बुधवार को चंडीगढ़ स्थित सरकारी कोठी पर आयोजित प्रेस कान्फ्रेंस में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने यह खुलासा किया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था गड़बड़ा चुकी है। राजस्व जुटाना अब बड़ी चुनौती है, इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कुछ उद्योगों व कमर्शियल गतिविधियों को मंजूरी दी गई। गृह मंत्रालय द्वारा 15 अप्रैल को जारी की गई गाइडलाइंस के हिसाब से राज्य में काम हो रहा है।
दुष्यंत ने कहा कि विभाग ने उद्यमियों के लिए 19 अप्रैल को ऑनलाइन पोर्टल जारी किया था। इस पर आए आवेदनों में से पहले चरण में 650 उद्योगों को मंजूरी दी है। इनके जरिये कुल 11 हजार 816 कर्मचारियों को रोजगार मिलेगा। वहीं, ईंट-भट्ठों पर 3 लाख के करीब श्रमिक काम करते हैं। बेशक, वर्तमान में यह संख्या कम रहेगी। सभी भट्ठों को सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करना होगा। दुष्यंत ने कहा कि रोजमर्रा की जरूरतों वाले सामान के लिए चेन सप्लाई से जुड़ी इंडस्ट्री को प्रेरित किया जा रहा है। हरियाणा सरकार 20 अप्रैल ने प्रदेश की तहसीलों में जमीनों की रजिस्ट्री शुरू कर चुकी है। दो दिनों के दौरान कुल 60 लोगों ने जमीनों की रजिस्ट्री करवाई है। इससे प्रदेश को 57 लाख रुपये का राजस्व मिला है।

ये उद्योग चलेंगे

• जो छोटे उद्योग 5 लोगों द्वारा चलाए जा रहे हैं, उनकी मंजूरी बीडीपीओ के स्तर पर ही मिलेगी। बीडीपीओ की अध्यक्षता में कमेटी फैसला लेने में सक्षम है।
• जिन उद्योगों में 5 से 25 तक कर्मचारी हैं, उनकी मंजूरी एसडीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी देगी। इस कमेटी में संबंधित एरिया का डीएसपी भी शामिल है।
• एमएसएमई से जुड़े उद्योगों को भी शर्तों के साथ मंजूरी दी जा रही है। इनमें 200 तक कर्मचारी हो सकते हैं। सभी कर्मचारियों को एक समय पर नहीं बुलाया जा सकता।
• 200 से अधिक कर्मचारियों वाली कई ऐसी कंपनियां हैं, जो रनिंग चेन से जुड़ी हैं। इनमें केवल 33 प्रतिशत कर्मचारियों को ही बुलाए जा सकेंगे।

ट्रैक्टर संसद ले जा सकता हूं तो ट्राली भी जोड़ लूंगा
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कान्फ्रेंस में कहा कि मैं किसानों के हक के लिए संसद तक ट्रैक्टर लेकर जा सकता हूं तो जरूरत पड़ने पर ट्रैक्टर के पीछे ट्राली जोड़ने में भी देर नहीं लगाऊंगा। किसान चिंता न करें, उनके साथ दुष्यंत खड़ा है। मंडियों में उनके गेहूं का एक-एक दाना सरकार खरीदेगी। उन्होंने कहा कि सरकार गंभीरता से इस दिशा में काम कर रही है, लेकिन विपक्षी दल लोगों को गुमराह करने में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि किसान और आढ़ती संयम के साथ सरकार पर भरोसा रखें। उनका पैसा समय पर उनके पास पहुंचा दिया जाएगा।

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