संकट से निपटने के लिए निकायों को 289 करोड़

चंडीगढ़, 22 अप्रैल (ट्रिन्यू)
हरियाणा सरकार ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए शहरी स्थानीय निकायों को आर्थिक तौर पर मजबूत किया है। नगर निगमों, नगर परिषदों व नगर पालिकाओं के लिए सरकार ने 288 करोड़ 92 लाख रुपये जारी किए हैं। निकायों द्वारा ही शहरी क्षेत्रों में साफ-सफाई और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। आश्रय स्थलों पर ठहरे हजारों लोगों के खाने-पीने की व्यवस्था भी निकाय देख रहे हैं।
विभाग प्रवक्ता ने बुधवार को यहां कहा कि प्रदेश में 10 निगम 19 परिषद और 58 पालिकाएं हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए संबंधित पालिकाओं के फंड से किए जाने वाले खर्च को सरकार द्वारा फिट चार्जेज घोषित किया है। इसीलिए सरकार ने यह पैसा जारी किया है। उन्होंने कहा कि लोगों को साफ-सफाई, जलापूर्ति, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट व अग्निशमन जैसी आवश्यक सेवाएं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मुहैया करवाई जा रही है।
घर-घर जाकर शत-प्रतिशत कूड़ा इकट्ठा किया जा रहा है। इन कार्यों में लगे कर्मचारियों की व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। वर्तमान में सफाई के कार्य के लिए राज्य की सभी 87 पालिकाओं में 22,439 सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं। 2911 वाहन भी इस काम में लगे हैं। इनमें ट्रैक्टर-ट्रॉली, टाटा ऐस, ऑटो टिप्पर, ई-रिक्शा, जेसीबी, रिफ्यूज़ कलेक्टर तथा लोडर आदि शामिल हैं। प्रदेश में 25 से अधिक मैकिनिकल स्वीपिंग मशीनों द्वारा 615 किलोमीटर सड़कों की रोजाना सफाई करवाई जा रही है और पालिका क्षेत्रों से प्रतिदिन 95 से 100 प्रतिशत कूड़े को उठाया जा रहा है।
87 पालिकाओं में कंट्रोल रूम
सभी 87 पालिकाओं में कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं और हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। निर्वाचित सदस्यों, स्थानीय कल्याण संगठनों व अन्य समाजसेवी संस्थाओं के माध्यम से लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है। गैर-पंजीकृत श्रमिकों, दूसरे राज्यों के श्रमिकों तथा इस आपदा में फंसे बेसहारा लोगों की खाने व ठहरने की समुचित व्यवस्था करने के लिए प्रदेश में कुल 297 ठहराव केंद्र स्थापित हैं। इनमें 8520 लोग ठहरे हुए हैं।

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