किसान, आढ़तियों का 10 लाख का बीमा

चंडीगढ़, 22 अप्रैल (ट्रिन्यू)

हरियाणा सरकार ने रबी की फसल के लिए अनाज मंडियों में पहुंचने वाले आढ़तियों, किसानों, मजदूरों के साथ खरीद एजेंसियों के अधिकारियों व कर्मचारियों को कोरोना वारियर्स-।। का नाम दिया है। साथ ही, इनके लिए 10 लाख रुपये के बीमा का ऐलान किया गया है, जो रबी फसलों की खरीद पूरी होने तक जारी रहेगा। बुधवार को सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इस योजना का ऐलान किया।
‘हरियाणा में आज’ कार्यक्रम के तहत प्रदेश के लोगों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि अगर मंडियों में गेहूं व सरसों फसलों की खरीद के दौरान किसी आढ़ती, किसान, मजदूर या कर्मचारी की कोरोना संक्रमण से जान जाती है तो उसके परिजनों को 10 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। सरकार की खरीद प्रक्रिया
तथा फसलों की पेमेंट सीधे किसानों के खातों में जाने का विरोध कर रहे आढ़तियों को सीएम ने नसीहत भी दी है।
खरीद प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाले विपक्षी दलों पर पलटवार करते हुए सीएम ने कहा कि पिछले वर्ष सवा 400 मंडियां थीं। इस बार 1800 से अधिक मंडियां व खरीद केंद्र बनाए गए हैं। यह फैसला इसीलिए लिया गया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। किसानों के लिए सेनेटाइजर व मॉस्क का प्रबंध किया गया है।
आढ़तियों को नसीहत
सीएम ने कहा कि संकट के इस मौके पर आढ़तियों को चाहिए कि वे किसानों की फसल खरीदने में सहयोग करें। यह समय विरोध का नहीं है। उन्होंने कहा कि आढ़तियों की इस मांग को सरकार ने मान लिया है कि गेहूं की पेमेंट आढ़तियों के माध्यम से ही किसानों के खातों में जमा होगी। आढ़तियों को किसानों से जो पैसा लेना है, वे लिखकर उसे कटवा लें। बाकी पैसा सीधा किसानों के खातों में जमा करवा दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि इसके बाद विरोध की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर फिर भी आढ़तियों ने कुछ मंडियों में खरीद प्रक्रिया में रोड़ा अटकाया तो सरकारी एजेंसियां सीधे ही किसानों की फसल खरीदेगी। इसके लिए ग्राम पंचायतों और सरपंचों का सहयोग लिया जाएगा। ऐसी मंडियों में सरकार आढ़त के अस्थाई लाइसेंस भी देने से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 16 हजार करोड़ रुपये कीमत की गेहूं किसानों से खरीदी जानी है। इतना ही नहीं, इस खरीद पर आढ़तियों को भी आढ़त के रूप में लगभग 400 करोड़ रुपये मिलेंगे।

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