हमने 100 दिन में जितने काम कर दिए, वे 10 वर्षों में भी नहीं कर सके

चंडीगढ़, 7 फरवरी (ट्रिन्यू)
हरियाणा की भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार का दावा है कि उसने 100 दिनों के अपने कार्यकाल में 101 नए काम कर दिए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि विपक्ष के पास अब कोई काम नहीं बचा है। उन्होंने पूर्व सीएम व नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लिए बिना कहा, हमने 100 दिन में जितने काम कर दिए हैं, उतने तो वे 10 वर्षों में नहीं कर सके। खट्टर बोले, हमने विपक्ष को बेरोजगार कर दिया है, इसलिए वे कुछ न कुछ तो बोलेंगे ही। खट्टर ने कहा, विपक्षी दलों के पास अब समय ही समय है, लेकिन हमारे पास उनकी बातों का जवाब देने का समय नहीं है। हम प्रदेश के विकास की दिशा में सोच रहे हैं और उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला, राज्य मंत्री अनूप धानक, कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह भी मौजूद रहे।
सीएम के अलावा भाजपा का कोई अन्य नेता इस मौके पर नहीं पहुंचा। भाजपा कोटे से कैबिनेट में शामिल किसी भी मंत्री को इस कांफ्रेंस का पार्ट नहीं बनाया गया। विपक्ष के इन आरोपों कि 100 दिन में सरकार ने कुछ नहीं किया पर पलटवार करते हुए खट्टर ने कहा, यह तो विपक्षी दलों का जुमला रहता ही है। खट्टर ने कहा, पहली बार सत्ता में आने के बाद किसी भी पार्टी को विकास कार्यों को रफ्तार देने में 3 वर्ष का समय लगता है। पहले कार्यकाल में वह समय लग चुका है। इसके बाद 2 वर्षों तक विकास कार्यों को आगे बढ़ाया गया। उन्होंने कहा, अब हम नए नहीं हैं। पहले ही दिन से काम करने में जुटे हैं।
विपक्ष की ओर से सरकार में भ्रष्टाचार व घोटाले के आरोपों पर हमलावर होते हुए सीएम ने कहा, पूर्व सरकारों में घोटाले दबाए जाते थे। हमने तो सार्वजनिक तौर पर उनका खुलासा किया है और जांच करवाई है।
विधायकों को 5-5 करोड़ की ग्रांट
खट्टर ने कहा कि सरकार बनते ही सभी विधायकों को उनके हलकों में विकास कार्यों के लिए 5-5 करोड़ रुपये की ग्रांट देने का ऐलान किया गया। सभी विधायकों को कहा गया है कि वे इतनी राशि के विकास कार्यों की सूची बनाकर उन्हें दें ताकि तुरंत कार्य कराया जा सके। यह ग्रांट चालू वित्तीय वर्ष के लिए होगी। अगले साल फिर से सरकार इसी तरह से सभी 90 हलकों में विकास कार्य करवाएगी।
एग्रो इंडस्ट्री को सस्ती बिजली
गठबंधन सरकार ने एग्रो बेस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए बिजली के दामों में कटौती की है। पहले एग्रो इंडस्ट्री से भी इंडस्ट्री वाली दरें वसूली जाती थी, लेकिन अब इन्हें घटाकर 4 रुपया 75 पैसा प्रति यूनिट किया गया है।
हाईकोर्ट में भी हिंदी में हो काम
हरियाणा की सभी जिला अदालतों में अधिकांश कामकाज हिंदी में करने के लिए प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा फैसला लिया जा चुका है। इसी तर्ज पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में भी हिंदी में काम हो, इसके लिए राज्य सरकार ने राज्यपाल को पत्र लिखा है।
पहले मंगलवार को राजस्व कोर्ट
राजस्व विभाग से जुड़े लंबित केसों के निपटारे के लिए अब सरकार ने हर माह के पहले मंगलवार को यही काम निपटाने का फैसला लिया है।
लालडोरा मुक्त होंगे सभी गांव
करनाल का सिरसी राज्य का पहला ऐसा गांव है, जो लालडोरा मुक्त हो चुका है। अब सभी गांवों को लालडोरा मुक्त करेंगे। 2022 तक हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाएंगे।
5 एकड़ में बनेगा रविदास धाम
सीएम ने ऐलान किया कि गठबंधन सरकार कुरुक्षेत्र में भव्य रविदास धाम स्थापित करेगी। इसके लिए 5 एकड़ भूमि चिह्नित की है। जजपा ने भी अपने चुनावी घोषणा-पत्र में भव्य रविदास मंदिर बनाने का वादा किया था।
एक्सग्रेशिया पॉलिसी लागू
सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक्सग्रेशिया पॉलिसी लागू की है। कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार के पास दो विकल्प रहेंगे। वे चाहेंगे तो मृत्यु के बाद से लेकर रिटायरमेंट तक वेतन हासिल कर सकेंगे। या परिवार का एक सदस्य योग्यता अनुसार नौकरी ले सकेगा।
मेडिकल कॉलेज को बजट
मुख्यमंत्री ने कहा कि 100 दिनों में सरकार ने जींद में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए 664 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है। इसी तरह से बहादुरगढ़ में 124 करोड़ 33 लाख रुपये की लागत से बाईपास को मंजूरी दी है। 282 करोड़ रुपये की लागत से प्रदेशभर में 11 रेलवे ओवरब्रिज, रेलवे अंडरब्रिज बनेंगे।
कमाए 1010 करोड़
100 दिनों में राजस्व में इजाफा किया है। राज्य जीएसटी से 22 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 672 करोड़ अतिरिक्त जुटाए। स्टेट एक्साइज से 104 करोड़ अतिरिक्त मिले। राज्य का राजस्व संग्रहण 4227 करोड़ 98 लाख था जो अब 5238 करोड़ 57 लाख रहा। इस तरह 1010 करोड़ 59 लाख रुपये राजस्व जुटाया गया।
100 दिनों में 8 अवार्ड
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में सरकार को कुल 122 राष्ट्रीय अवार्ड हासिल हुए थे। वहीं पिछले 100 दिनों में केंद्र से 8 अवार्ड राज्य को मिले हैं। ई-गवर्नेंस के अलावा ऊर्जा दक्षता सूचकांक-2019 में हरियाणा का प्रथम रैंक रहा। बिजली लागत घटाने के मामले में एक्सीलेंस इन कॉस्ट मैनेजमेंट का प्रथम पुरस्कार मिला।
ट्रीटेड वेस्ट वाटर पॉलिसी
सीएम ने कहा कि हरियाणा ने पानी बचाने के लिए नई नीति बनाई है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के ट्रीटेड वाटर को इस्तेमाल किया जाएगा। प्रदेशभर में 200 के करीब एसटीपी से 700 क्यूसिक पानी को फिर से इस्तेमाल में लाया जाएगा। यह पानी बागवानी के अलावा इंडस्ट्री में उपयोग होगा।

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