वाशिंगटन, 15 जुलाई (एजेंसी)
ट्रंप प्रशासन ने एक हैरानी भरा कदम उठाते हुए अपना वह आदेश वापस ले लिया जिसमें कहा गया था कि भारतीयों समेत हजारों उन अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को वापस उनके देश भेज दिया जाएगा जिनके विश्वविद्यालय इस साल सितंबर से शुरू होने वाले अकादमिक सत्र में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण केवल ऑनलाइन कक्षाएं ही देंगे। इसके खिलाफ देशभर में बड़ी संख्या में मुकदमे भी दायर किए गए थे।
प्रतिष्ठित हार्वर्ड विश्वविद्यालय और मैसाच्युसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी समेत कई शैक्षणिक संस्थानों ने होमलैंड सुरक्षा विभाग और अमेरिकी आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन को इस आदेश को लागू करने से रोकने का अनुरोध किया था। मैसाच्युसेट्स में अमेरिकी संघीय अदालत में इस मुकदमे के समर्थन में 17 राज्य और डिस्िट्रक्ट ऑफ कोलंबिया के साथ ही गूगल, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट जैसी शीर्ष अमेरिकी आईटी कंपनियां भी आ गई थीं।
अब ट्रंप प्रशासन की नयी घोषणा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए राहत लेकर आयी है, जिनमें भारत के छात्र भी शामिल हैं। अकादमिक वर्ष 2018-19 में अमेरिका में 10 लाख से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्र रह रहे थे। गत सप्ताह भारत ने भी अमेरिका के समक्ष इस मामले को उठाया था।

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