नयी दिल्ली, 15 जुलाई (एजेंसी)
रक्षा मंत्रालय ने पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध के मद्देनजर बुधवार को सेना के तीनों अंगों को 300 करोड़ रुपये तक की पूंजीगत खरीद का विशेष अधिकार प्रदान किया है ताकि उभरती आपात अभियान जरूरतों को पूरा किया जा सके। अधिकारियों के अनुसार खरीद से संबंधित चीजों की संख्या को लेकर कोई सीमा नहीं है और आपात आवश्यकता श्रेणी के तहत प्रत्येक खरीद 300 करोड़ रुपये से अधिक की नहीं होनी चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा खरीद परिषद (डीएसी) की बैठक में हुए फैसले की जानकारी मंत्रालय ने एक बयान में दी है। इसने कहा कि इस निर्णय के बाद खरीद से जुड़ी समयसीमा कम हो जाएगी और इससे खरीद के लिए 6 महीने के भीतर ऑर्डर देना तथा एक साल के भीतर संबंधित वस्तुओं की उपलब्धता की शुरुआत सुनिश्चित होगी। मंत्रालय ने कहा कि उत्तरी सीमाओं पर मौजूदा सुरक्षा स्थिति तथा सीमाओं की रक्षा के लिए सशस्त्र बलों की मजबूती की आवश्यकता के मद्देनजर डीएसी की विशेष बैठक हुई थी।
राजनाथ कल लद्दाख जाएंगे
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सैन्य तैयारियों की समीक्षा के लिए शुक्रवार को लद्दाख का दौरा करेंगे। यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जब भारत और चीन सैनिकों को पूरी तरह पीछे हटाने की कार्ययोजना को अंतिम रूप दे रहे हैं।

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