नकदी के प्रवाह पर पूरा जोर

मुंबई, 17 अप्रैल (एजेंसी)
कोरोना महामारी के कारण पटरी से उतरती अर्थव्यवस्था में जान फूंकने की कवायद जारी है। शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों की रिवर्स रेपो दर में 0.25 प्रतिशत कटौती करने, राज्यों की उधार सीमा बढ़ाने के साथ ही अर्थव्यवस्था में नकदी बढ़ाने के कई उपायों की घोषणा की। गौर हो कि रिवर्स रेपो के तहत बैंक अपने पास उपलब्ध अतिरिक्त नकदी को फौरी तौर पर रिजर्व बैंक के पास रखते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक आरबीआई की घोषणाओं का मकसद बाजार में पर्याप्त नकदी, ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
आरबीआई ने राज्यों को अग्रिम सुविधा सीमा 30 से 60 प्रतिशत कर दी है। इसके अलावा गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) या फंसे हुए कर्ज की गणना देनदारी में चूक के 90 के बजाय अब 180 दिन बाद की जाएगी। एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में दास ने यह भी कहा कि अर्थव्यवस्था पर इस समय गहराए निराशा के बादलों के बीच कुछ रोशनी की किरणें भी दिख रही हैं। आईएमएफ का अनुमान है कि 2021-22 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.4%के आसपास रहेगी।
उन्होंने कहा, ‘नाबार्ड को 25,000 करोड़ रुपये, सिडबी को 15,000 और आवास वित्त कंपनियों के लिए एनएचबी को 10,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।’ दास ने कहा कि मार्च में निर्यात 34.6 प्रतिशत घट गया, जो 2008-09 के वैश्विक वित्तीय संकट की तुलना में कहीं बड़ी गिरावट है। इस बीच, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, ‘इन कदमों से हमारे छोटे व्यवसायों, किसानों, एमएसएमई और गरीबों को मदद मिलेगी। अग्रिम सीमा बढ़ाये जाने से राज्यों को लाभ होगा।’
बैंकों को सहूलियत के उपाय : सीतारमण
नयी दिल्ली : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट किया, ‘रिजर्व बैंक ने बैंकों के पास कर्ज देने के लिए पर्याप्त नकदी बनाये रखने, उन्हें कर्ज वितरण को प्रोत्साहित करने, उन पर वित्तीय दबाव कम करने तथा बाजार की कार्यप्रणाली सामान्य रखने में मदद के लिये कई उपाय किये हैं।’ उन्होंने कहा, ‘राज्यों को राजस्व संग्रह में आयी तात्कालिक गिरावट के कारण पैसों की आ रही दिक्कत दूर करने में मदद मिलेगी।’
निराशा हुई : कांग्रेस
नयी दिल्ली : कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता अजय माकन ने कहा, ‘आरबीआई की घोषणा का कोई मतलब नहीं। लोगों को निराशा हुई है। सरकार को ज्यादा कदम उठाने चाहिए।’

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