मजदूरों को लॉकडाउन के दिनों का वेतन नहीं दे रहे फैक्टरी मालिक

चंडीगढ़, 8 अप्रैल (ट्रिन्यू)
मजदूर संगठन सीटू और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने आरोप लगाया है कि लॉकडाउन के दौरान केंद्र व राज्य सरकार के वेतन न काटने के आदेशों के बावजूद कारखाना मालिक मजदूरों को इस अवधि का वेतन नहीं दे रहे। सीटू ने बुधवार को मुख्यमंत्री व श्रम मंत्री को पत्र लिखकर लॉकडाउन के दिनों का वेतन देने और इस अवधि में किसी भी प्रकार के मजदूर की छंटनी न करने के आदेशों को कड़ाई से लागू करवाने और ऐसा न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।
सीटू प्रदेश महासचिव जयभगवान ने कहा कि लॉकडाउन के चलते केंद्र व राज्य सरकार ने यह निर्देश दिए हैं कि इस अवधि में न तो किसी मजदूर के वेतन में कटौती हो और न ही किसी को नौकरी से हटाया जाए। धरातल पर इस निर्णय की बड़े पैमाने पर उल्ल्घंना शुरू हो चुकी है।
राज्य में यह संख्या कुल फैक्टरी मजदूरों का 75-80 फीसदी के करीब है। इन्हें अधिकतर जगहों पर वेतन नहीं मिला है। इन उद्योगों में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों का बड़ा हिस्सा पलयान भी कर गया है, लेकिन जो यहां रुका हुआ है, उसे वेतन नहीं मिला है। गौरतलब है कि गुरुग्राम, पानीपत, सोनीपत और फरीदाबाद से काफी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने घरों को चले गए हैं।
सरकारी कर्मचारियों को भी नहीं मिला वेतन
सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा ने बताया कि सरकार के दावों के बावजूद एनएचएम व स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत सिक्योरटी गार्ड, सफाई कर्मचारी, वार्ड सर्वेंट, इलेक्टि्रशियन, प्लंबर, धौबी आदि ठेका कर्मचारियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। महिला एवं बाल विकास विभाग की हजारों आईसीडीएस सुपरवाइजर, हरियाणा टूरिज्म विभाग में भी नियमित कर्मचारियों को दो से तीन महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। उन्होंने सरकारी विभागों के ठेका व नियमित कर्मचारियों को मार्च महीने का वेतन अभी तक नहीं मिला है। उन्होंने ठेका व नियमित कर्मचारियों को वेतन देने की मांग की है।
काट ली 8 दिन की सैलरी
सीटू प्रदेश महासचिव जयभगवान ने कहा कि पानीपत, गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद, बहादुरगढ़ सहित बहुत सी जगहों से फैक्टरी मजदूरों की ऐसी शिकायतें मिल रही हैं। राज्य के कुछ उद्योगों को छोड़कर अभी तक फैक्टरी मजदूरों को वेतन नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि स्थाई कर्मियों के वेतन भी नहीं मिल रहे और जहां मिला है अधिकतर जगह 8 दिन का वेतन काट लिया गया। सबसे ज्यादा समस्या ठेका व कच्चे मजदूरों की है।

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