आम लोगों का बिगड़ा बजट, बिजली बिलों में मिले रियायत

ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
चंडीगढ़, 16 अप्रैल
वैश्विक महामारी कोविड 19 के प्रकोप के मद्देनजर जनता जहां लॉकडाउन से गुजर रही है, वहीं आर्थिक मुिश्कलें भी बढ़ने लगी हैं। स्कूलों का नया सत्र शुरू हाे चुका है, बिजली और दूसरे बिलों की अदायगी भी करनी होगी। ऐसे में सरकार से इसकी मांग भी उठाई जा रही है कि बिजली उपभोक्ताओं को बिल अदा करने में राहत प्रदान की जाए। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने इस संबंध में प्रदेश सरकार से बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने का अनुरोध किया है।
गुप्ता ने बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लिखे पत्र में कहा है कि कोविड 19 के संक्रमण की वजह से प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। ऐसे में घरेलू उपभोक्ताओं और औद्योगिक इकाइयों को बिजली बिलों के भुगतान में रियायत देना समय की जरूरत बन गई है।
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कोविड 19 के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार के साथ-साथ प्रदेश सरकार ने भी जनता की आवाजाही और कार्यालयों एवं प्रतिष्ठानों आदि को खोलने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। निकट भविष्य में भी इस अभूतपूर्व स्थिति के जारी रहने की आशंका है। इन परिस्थितियों के चलते उपभोक्ताओं को समय पर अपने बिजली बिलों का भुगतान करने में परेशानी हो सकती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अपने भाषण में कंपनियों को अपने कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने और उनके प्रति सहानुभूति दिखाने के लिए कहा है।
इन हालात में उद्योगों और घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिलों के भुगतान में रियायतें देनी चाहिए। उन्होंने तीन सुझाव मुख्यमंत्री को लिखे हैं। गुप्ता ने कहा, बिलों के भुगतान की नियत तारीख का विस्तार करना हो और उपभोक्ताओं से बिलों के भुगतान पर विलंब शुल्क नहीं लेना चाहिए।

सही से बिल भरने वालों को मिले छूट
विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि उन उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में छूट मिलनी चाहिए, जिन्होंने अप्रैल के महीने में मूल देय तारीखों पर या इससे पहले अपने वर्तमान बिल का भुगतान किया है। भविष्य में कुछ विशिष्ट अवधि के लिए लघु, मध्यम और भारी औद्योगिक इकाइयों को निर्धारित शुल्क में छूट देनी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इन सुझावों को अमल में लाने के लिए बिजली विभाग द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 108 के तहत निर्देश जारी किए जा सकते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब आदि राज्यों ने भी बिजली उपभोक्ताओं को इस प्रकार की छूट देने की प्रकिया शुरू कर दी है।
स्कूल ने माफ की फीस, सीएम ने सराहा
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर अपने छात्रों की तीन महीने की फीस पूरी तरह से माफ करने के लिए फरीदाबाद के प्राइवेट स्कूल प्रबंधन का धन्यवाद किया है। उन्होंने इस नेक उदाहरण के तहत राज्य के अन्य निजी स्कूलों से भी इसका अनुसरण करने का आग्रह किया। स्कूल प्रिंसिपल विकास गुसाईं ने कहा कि राष्ट्रीय संकट की इस घड़ी में अभिभावकों को राहत देने के लिए छात्रों की तीन महीने की फीस माफ करने का निर्णय लिया गया है।

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