कुछ ढील के साथ देश में लॉकडाउन-2 के आसार

हरीश लखेड़ा/ ट्रिन्यू
नयी दिल्ली, 13 अप्रैल

दफ्तर खुले तो फिर सड़कों पर भागमभाग नयी दिल्ली में सोमवार से केंद्र सरकार के कार्यालयों में कामकाज शुरू हुआ तो सड़कें एक बार फिर व्यस्त हो गईं। एनएच-24 पर कार्यालयों की ओर भागती कारों का एक दृश्य। -प्रेट्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार सुबह 10 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देश में लागू 21 दिन के लॉकडाउन की अवधि मंगलवार को खत्म होने जा रही है और प्रधानमंत्री इसके संभावित विस्तार को लेकर बात कर सकते हैं। कोरोना के मामले लगातार बढ़ने और राज्यों की मांग के बाद माना जा रहा है कि कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन-2 इस माह के अाखिर तक बढ़ाया जा सकता है। पंजाब, ओडिशा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल के बाद तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु ने भी लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा कर दी है।
खेतों में खड़ी फसल को काटने और अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए मोदी सरकार की ओर से लॉकडाउन-2 में कुछ ढील दिए जाने की पूरी संभावना है। इस बीच, कई केंद्रीय मंत्रियों और संयुक्त सचिव स्तर के अफसरों ने सोमवार से अपने मंत्रालयों से कामकाज करना शुरू कर दिया है। पहले इन सभी को घर से ही काम करने को कहा गया था।
वहीं, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को ट्रकों, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज का सुचारु संचालन सुनिश्चित करने के लिए लॉकडाउन दिशा-निर्देशों को सही तरीके से लागू करने को कहा है, ताकि आवश्यक सामान की आवाजाही सुनिश्चित हो। राज्यों को लिखे पत्र में गृह मंत्रालय ने कहा है कि वैध लाइसेंस धारक ड्राइवर और एक अतिरिक्त व्यक्ति के साथ सभी ट्रकों एवं अन्य मालवाहक वाहनों को राज्य के अंदर और एक-दूसरे राज्य में आवाजाही की अनुमति दी गई है। इसके अलावा किसी और परमिट या अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। खाली ट्रकों को सामान लाने या डिलीवरी पूरी करने के बाद लौटने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसी तरह स्थानीय अधिकारियों को ट्रक ड्राइवरों और क्लीनरों की उनके निवास से ट्रकों के स्थान तक आवाजाही की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। सभी अनुमत औद्योगिक वाणिज्यिक गतिविधियों से जुड़े श्रमिकों को कार्यस्थल तक आने-जाने के लिए आवाजाही की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह और सीमा शुल्क अधिकारियों को अपने कर्मचारियों व श्रमिकों को पास जारी करने के लिए पहले से ही अधिकृत किया गया है। आटा, दाल, खाद्य तेल जैसी जरूरी वस्तुओं से जुड़ी एमएसएमई को बिना बाधा कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

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