पाकिस्तान का पानी रुकेगा, समझौता भी नहीं टूटेगा

नयी दिल्ली, 15 मार्च (एजेंसी)
केंद्र सरकार की योजना के तहत पाकिस्तान जाने वाला काफी पानी को रोका जाएगा। इससे कोई समझौते का उल्लंघन तो नहीं होगा, अलबत्ता जम्मू-कश्मीर के एक बड़े हिस्से की सिंचाई हो सकेगी और बिजली बनेगी अलग से। मामला रावी की सहायक ‘उज्ह’ नदी का है। जल शक्ति मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक, ‘जम्मू-कश्मीर में रावी की सहायक उज्ह नदी का पानी पाकिस्तान जाने से रोकने के लिए बनाई गई बहु-उद्देशीय योजना के तेजी से कार्यान्वयन के इरादे से आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में इस पर व्यापक चर्चा हुई।’ इस संबंध में बताया गया, ‘योजना कठुआ जिले में कार्यान्वित होगी और इसके तहत 781 एमसीएम पानी का भंडारण किया जाएगा।’
जानकारी के मुताबिक सिंधु नदी प्रणाली में प्रमुख रूप से सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज नदियां शामिल हैं। भारत और पाकिस्तान में इन्हीं नदियों के बहाव वाला क्षेत्र (बेसिन) आता है जिसका एक बहुत छोटा हिस्सा चीन और अफगानिस्तान में भी है। भारत और पाकिस्‍तान के बीच 1960 में हुई सिंधु नदी जल संधि के तहत इस नदी की सहायक नदियों को पूर्वी और पश्चिमी नदियों में वर्गीकृत किया गया। इस वर्गीकरण के तहत सतलुज, व्यास और रावी पूर्वी नदियां तथा झेलम, चेनाब और सिंधु पश्चिमी नदियां हैं। समझौते के मुताबिक, कुछ अपवाद छोड़कर भारत पूर्वी नदियों का पानी बिना रोकटोक के इस्तेमाल कर सकता है। अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में हाल ही में बैठक हुई। इसमें जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया आिद ने हिस्सा लिया था। परियोजना के डीपीआर को जुलाई 2017 में तकनीकी मंजूरी दी जा जुकी है। अब काम तेजी से चल रहा है।
होगा व्यापक फायदा
जल शक्ति मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि योजना 5850 करोड़ रुपये की लागत वाली है। इसके जरिये 781 एमसीएम जल का भंडारण होगा जिसका इस्तेमाल सिंचाई और बिजली बनाने में होगा। इस पानी से जम्मू-कश्मीर के कठुआ, हीरानगर और सांबा जिलों में 31,380 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति हो सकेगी। यह एक राष्ट्रीय परियोजना है जिसे केंद्र की ओर से 4892.47 करोड़ रुपये की मदद दी जा रही है।

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