पूर्व सीजेआई गोगोई मुद्दे पर गरमाई राजनीति

नयी दिल्ली, 17 मार्च (एजेंसी)
भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) जस्टिस रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए मनोनीत करने के मुद्दे पर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस और माकपा समेत कई दलों ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार को कठघरे में खड़ा किया है।
कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मोदी सरकार ने पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के उस कथन का भी ख्याल नहीं रखा जिसमें उन्होंने जजों की सेवानिवृत्ति के बाद पदों पर नियुक्ति का विरोध किया था। उन्होंने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, ‘कांग्रेस यह कहना चाहती है कि हमारे सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक स्तंभ न्यायपालिका पर आघात किया गया है। इसका किसी व्यक्ति विशेष या न्यायमूर्ति गोगोई से संबंध नहीं है। इसका नीति, सिद्धांत और 70 साल से चले आ रहे नियम से संबंध है।’
इस बीच, माकपा ने एक बयान में कहा, ‘मोदी सरकार शर्मनाक तरीके से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर कर रही है और राज्य के दो अंगों के बीच शक्तियों के विभाजन को तहस-नहस कर रही हैै।’ वहीं, राकांपा के प्रवक्ता महेश तापसे ने कहा, ‘मोदी सरकार को जस्टिस (सेवानिवृत) गोगोई को राज्यसभा के लिये मनोनीत नहीं करना चाहिये। देश के लोग न्यायपालिका को बिना किसी भय और पक्षपात के न्याय करते देखना चाहते हैं।’

शपथ लेने दीजिए, फिर करूंगा बात : गोगोई

गुवाहाटी में अपने आवास पर संवाददाताओं से संक्षिप्त बातचीत में गोगोई ने कहा, ‘पहले मुझे शपथ लेने दीजिए, इसके बाद मैं मीडिया से विस्तार से चर्चा करूंगा कि मैंने यह पद क्यों स्वीकार किया और मैं राज्यसभा क्यों जा रहा हूं।’ हालांकि उन्होंने कहा, ‘संसद में मेरी मौजूदगी विधायिका के सामने न्यायपालिका के नजरिये को रखने का एक अवसर होगी।’

आम आदमी का विश्वास डिगा : जस्टिस जोसफ

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस कुरियन जोसफ ने कहा, ‘पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निष्पक्षता के ‘सिद्धांतों से समझौता’ किया। उन्होेने कहा, ‘पूर्व सीजेआई द्वारा राज्यसभा मनोनयन को स्वीकार करने से न्यायपालिका की स्वतंत्रता में आम आदमी का विश्वास डिगा है।’

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