संसद का बजट सत्र 12 दिन पहले स्थगित

हरीश लखेड़ा/ ट्रिन्यू
नयी दिल्ली, 23 मार्च

लोकसभा के बजट सत्र के दौरान सोमवार को कोरोना महामारी से लड़ने में चिकित्सा कर्मियों के अथक प्रयासों के प्रति तालियां बजाकर आभार व्यक्त करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ। -प्रेट्र

कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए सोमवार को संसद के बजट सत्र की कार्यवाही तय समय से 12 दिन पहले स्थगित कर दी गई। विभिन्न दलों के सांसद बजट सत्र को तुरंत समाप्त करने की मांग कर रहे थे। इससे पहले कोरोना की रोकथाम में लगे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए लोकसभा में सांसदों ने ताली बजाई। कांग्रेस समेत कई दलों ने कोरोना के मद्देनजर गरीबों और असंगठित क्षेत्र के लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार से वित्तीय पैकेज देने की मांग की। माना जा रहा है कि सरकार इस मामले में विचार कर रही है। सत्र के अंतिम दिन राज्यसभा से रिटायर हो रहे 51 सांसदों को सदन में विदाई भी दी गई।
संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण 3 अप्रैल तक चलना था, लेकिन कोरोना के लगातार पांव फैलाते रहने से तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना समेत कई दलों के सांसद सरकार से इसे तुरंत समाप्त करने की मांग कर रहे थे। शिवसेना, तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी और सपा आदि दल अपने सांसदों को संसद सत्र में शामिल न होने के लिए कह चुके थे। सोमवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। संसद सत्र को समय से पहले समाप्त करने का फैसला लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों की अलग-अलग बैठकों में किया गया।
यह सत्र 31 जनवरी को शुरू हुआ था। इस दौरान कुल 23 बैठकें हुईं। लोकसभा में 16 विधेयक पेश किए गये और 13 पारित हुए। दिल्ली की हिंसा को लेकर दोनों सदनों में चर्चा की गई। सत्र का एक हफ्ता हंगामे की भेंट चढ़ गया।

पेट्रोल-डीजल पर 8 रुपये तक उत्पाद शुल्क बढ़ा सकेगी सरकार
वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के तेजी से गिरते दाम के बीच सरकार ने कानून में जरूरी संशोधन किया है और पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में आठ रुपये प्रति लीटर तक की वृद्धि करने का अधिकार हासिल कर लिया है। इसके बाद सरकार आने वाले दिनों में कभी भी पेट्रोल, डीजल पर आठ रुपये के दायरे में उत्पाद शुल्क में वृद्धि कर सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त विधेयक 2020 में संशोधन पेश किये, जिसमें इन ईंधनों पर भविष्य में एक सीमा तक विशेष उत्पाद शुल्क की दर बढ़ाने का प्रस्ताव भी शामिल था। वित्त विधेयक दोनों सदनों में बिना चर्चा के एक ही दिन पारित कर दिया गया। इस संशोधन के बाद सरकार पेट्रोल पर अतिरिक्त विशेष उत्पाद शुल्क को प्रति लीटर 10 रुपये से बढ़ाकर 18 रुपये और डीजल पर चार रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये प्रति लीटर तक कर सकती है। सरकार ने इससे पहले 14 मार्च को दोनों ईंधनों पर उत्पाद शुल्क में तीन रुपये प्रति लीटर वृद्धि की घोषणा की थी। इस वृद्धि से सालाना आधार पर सरकार को 39,000 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हो सकता है।

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