गुरुग्राम में सोमवार को निगम सदन की कार्रवाई के दौरान मौजूद टीम मेयर व अधिकारी। -हप्र

नवीन पांचाल/ हप्र
गुरुग्राम, 3 फरवरी
यहां नगर निगम सदन की बैठक में भ्रष्टाचार व घोटालों के आरोपी अफसरों के खिलाफ जमकर हंगामा हुआ। इसके चलते सदन की कार्रवाई काफी देर तक बाधित रही। पार्षदों व टीम मेयर ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की लेकिन निगम कमिश्नर विनय प्रताप सिंह ने सिर्फ आश्वासन देकर मामला शांत करवा दिया। बैठक के दौरान निगम में हो रहे घोटालों को लेकर पहली बार पार्षद व टीम मेयर एकजुट दिखाई दी।
नगर निगम सदन की सामान्य बैठक में इस बार पार्षद अनूप सिंह ने स्ट्रीट वेंडिंग व बीपीएल लिस्ट में घोटाले करने का आरोप परियोजना अधिकारी महेंद्र सिंह पर लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि स्ट्रीट वेंडिंग पाॅलिसी के तहत तय संख्या से अधिक कार्ट्स लगवाई गई हैं और एक ही परिवार के अनेक सदस्यों को कई-कई कार्ट्स अलाॅट की गई हैं। साथ ही उन्होंने बीपीएल लिस्ट में धांधलेबाजी करने के लिए पीओ को जिम्मेदार बताया। इसी तरह वार्ड एक की पार्षद मिथलेस ने अपने वार्ड में सड़क निर्माण के बिना ही सिविल इंजीनियरिंग व एकाउंट डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके करोड़ों रुपये के फर्जी बिल पास करने का आरोप लगाया। दोनों मुद्दों पर सदन में जमकर हंगामा हुआ। मेयर मधु आजाद संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर अड़ गई। उनका साथ पार्षदों ने भी दिया। मेयर ने कहा कि दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने तक सदन नहीं चलने दिया जाएगा। निगम कमिश्नर विनय प्रताप सिंह ने दोनों विवादों की जांच का आश्वासन दिया।
बंधवाड़ी प्लांट में कूड़ा डालने पर की आपत्ति
बैठक में इस बात पर भी आपत्ति जताई गयी कि फरीदाबाद का कूड़ा गुरुग्राम के बंधवाड़ी प्लांट में नहीं डाला जाना चाहिए। शहर में विकसित हो रही अवैध काॅलोनियों पर कार्रवाई, महापुरुषों, गुरु द्रोण व पांडवों प्रतिमा लगवाने को लेकर भी चर्चा की गई।
वाटर एटीएम के नाम पर घपले का उठा मुद्दा
बैठक में वाटर एटीएम के नाम पर बड़े घोटाले का मामला भी सामने रखा गया। आरोप है कि कोई भी वाटर एटीएम चालू नहीं है बल्कि इनके बहाने विज्ञापन से मोटा पैसा कमाया जा रहा है। वार्ड 19 के पार्षद अश्वनी शर्मा ने सेक्टर 15 में सरकारी जमीन पर निगम अधिकारियों की मिलीभगत से पार्किंग विकसित करने का आरोप लगाया। मेयर मधु आजाद ने इसकी जांच करवाने का आदेश दिया। इसी तरह ईएसएल ग्रुप द्वारा तय संख्या में स्ट्रीट लाइटें लगाए बिना हजारों लाईटों के बदले फर्जी बिलों के भुगतान का भी आरोप लगा।

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