इंडस्ट्री में 75 % आरक्षण, बिना कानून पास किए!

दिनेश भारद्वाज/ट्रिन्यू
चंडीगढ़, 7 फरवरी
हरियाणा सरकार ने प्रदेश के प्राइवेट सेक्टर यानी इंडस्ट्री और कंपनियों में 75 प्रतिशत नौकरियां प्रदेश के युवाओं के लिए आरक्षित करने का फैसला लिया है। 31 जनवरी को नयी दिल्ली में हुई कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा के बाद शुक्रवार को सीएम मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में प्रेस कांफ्रेंस में इसका ऐलान किया। रोचक यह है कि सरकार आरक्षण सिर्फ घोषणा से लागू करने की कोशिश में है, इसके लिए कानून बनाने का कोई इरादा नहीं दिखता।
भाजपा की गठबंधन सहयोगी जननायक जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में प्रदेश के युवाओं को नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा किया था। गठबंधन सरकार के 100 दिन पूरे होने के मौके पर हुई कांफ्रेंस में जजपा नेता और उपमुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला भी मौजूद रहे। जब सीएम से यह सवाल किया गया कि क्या सरकार इस फैसले को लागू करने के लिए विधानसभा में विधेयक लेकर आएगी तो सीएम ने कहा, न तो मैं हां कहता हूं और न ही इनकार करूंगा। इतना ही नहीं, नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण का फैसला केवल अकुशल श्रमिकों पर लागू होगा। कुशल श्रमिकों को इस दायरे से बाहर ही रखा गया है। सीएम ने कहा, ‘उद्योग विभाग इस संदर्भ में पूरी रिपोर्ट तैयार करेगा। प्रदेश में पहले से मौजूद उद्योगों में पता लगाया जाएगा कि कुल कर्मचारियों में से वर्तमान में कितने मूल रूप से हरियाणा के हैं। अगर कहीं कमी मिलती है तो उसे धीरे-धीरे करके पूरा किया जाएगा’।
एक सवाल पर सीएम ने कहा, प्रदेश की सीएलयू (चेंज ऑफ लैंड यूज) नीति में पहले से 75 प्रतिशत नौकरियां स्थानीय युवाओं को दिए जाने का प्रावधान है। इसे अभी तक सही से लागू नहीं किया गया था। अब इसे लागू करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए उद्योगों को प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। ‘सक्षम युवा’ नीति तथा रोजगार विभाग के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार सुनिश्चित करवाया जाएगा।
जिले की शर्त नहीं
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि अगर किसी इंडस्ट्री व कंपनी को यह दिक्कत है कि 75 प्रतिशत स्टाफ एक ही जिले से नहीं लिया जा सकता तो सरकार को इसमें भी कोई परेशानी नहीं होगी। जिस जिले में यूनिट है, वहां के स्थानीय युवाओं को 10 से 12 प्रतिशत नौकरियां दी जा सकती हैं। बाकी प्रदेशभर के युवाओं को रोजगार मिल सकता है। सरकार की कोशिश रहेगी कि 75 प्रतिशत पदों पर नौकरी स्थानीय युवाओं को मिले और बाकी 25 प्रतिशत पर इंडस्ट्री जहां से चाहे स्टाफ ले। उन्होंने कहा कि ऐसा माहौल बनाया जाएगा कि उद्योगपतियों पर किसी तरह का दबाव न आए।

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