चंडीगढ़, 6 फरवरी (ट्रिन्यू)
हरियाणा सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर चुकी है। 100 दिन का कार्यकाल 3 फरवरी को पूरा हो चुका है। नयी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में व्यस्त होने की वजह से सीएम मनोहर लाल खट्टर 100 दिन पूरे होने पर कोई कार्यक्रम नहीं कर सके। अब शुक्रवार को मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में मीडिया से मुखातिब होंगे और भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार के 100 दिन का ‘रिपोर्ट कार्ड’ प्रदेश के सम्मुख पेश करेंगे।
बृहस्पतिवार को दिल्ली से चंडीगढ़ लौटने के बाद सीएम अपनी सरकारी कोठी पर ही दिनभर बैठकों में व्यस्त रहे। सीएमओ के अलावा कई अन्य विभागों के अधिकारियों से उन्होंने 100 दिन की उपलब्धियों की रिपोर्ट ली। 100 दिन में लिए गए फैसलों के अलावा वे सरकार के ‘फ्यूचर विजन’ के साथ मीडिया से बातचीत करेंगे। बहुत संभव है कि शुक्रवार को वे कुछ बड़ी घोषणाएं भी करें।
दोनों पार्टियों द्वारा अभी तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जारी नहीं किया गया है। दोनों पार्टियों के चुनावी घोषणा-पत्र पर अध्ययन करने और इसके बाद कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने के लिए गृह मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में कमेटी का भी गठन किया हुआ है। इस कमेटी की दो बैठकें भी हो चुकी हैं, जिनमें दोनों पार्टियों के वादों में से 33 बिंदुओं पर सहमति हो चुकी है। ये वादे दोनों दलों की ओर से किए गए थे।
डिप्टी सीएम रहेंगे मौजूद
शुक्रवार को सीएम की प्रेस कांफ्रेंस में जजपा नेता व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला भी मौजूद रहेंगे। 100 दिन के कार्यकाल में सरकार द्वारा प्रदेशभर के कुल गांवों में से लगभग 11 प्रतिशत गांवों में शराब ठेकों का बंद करने का निर्णय लिया है। इसके लिए बाकायदा कानून में बदलाव किया गया है। पहले ग्राम पंचायतों द्वारा ही इसका फैसला लिया जाता था लेकिन इस बार ग्राम सभाओं को अधिकार दिया गया। शिक्षा विभाग में पहले से चल रही शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी की तर्ज पर अब कैबिनेट सभी विभागों में ऑनलाइन ट्रांसफर करने का फैसला कर चुकी है। सरकार द्वारा वृद्धावस्था, विधवा व दिव्यांग पेंशन में भी 250 रुपये की बढ़ोतरी की जा चुकी है।

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