पीयू के क्लैरिकल काडर का भत्ता बंद

जोगिंद्र सिंह/ट्रिन्यू
चंडीगढ़, 20 जनवरी
पंजाब विश्वविद्यालय ने पंजाब सरकार के आदेश का पालन करते हुए इस माह के वेतन से क्लैरिकल काडर को मिलने वाला सचिवालय भत्ता काटकर वेतन तैयार करने के आर्डर जारी कर दिये हैं। इस संदर्भ में जारी किये गये परिपत्र के बारे में एफडीओ विक्रम नैयर ने बताया कि आज ही इस संबंध में आदेश जारी किये गये हैं और फिलहाल यह भत्ता डिस्कांटीन्यू कर दिया गया है। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब सरकार को अपील करने जा रही है कि 1980 से मिल रहा यह भत्ता जारी रखने की अनुमति दे दी जाये क्योंकि जब इसे शुरू किया गया था तब गवर्निंग बॉडी (सीनेट-सिंडिकेट) में पंजाब सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल थे। एफडीओ नैयर ने कहा कि एक-दो दिन के भीतर ही पंजाब सरकार को यह अपील भेज दी जायेगी। क्लर्क से लेकर सुपरिंटेंडेंट व अन्य सचिवालय कर्मचारियों के वेतन में 1000 से लेकर 7000 तक की कटौती हो सकती है। पंजाब सरकार ने 27 दिसंबर को ही इस संबंध में एक पत्र भेजकर इस भत्ते (सैक्रेट्रिएट पे) को तत्काल बंद करने को कहा था। 7 जनवरी को हुई बोर्ड आफ फाइनांस की बैठक में भी इस विचार किया गया और फैसला लिया गया कि सरकार के डायरेक्टिव को लागू कर दिया जाये और बाद में पंजाब सरकार को इस मसले को पूरे तथ्यों के साथ वापस भेजकर इसे जारी रखने की अपील की जायेगी।
वर्ष 1980 से है लागू
18 जनवरी को हुई सिंडिकेट बैठक में भी इसे मंजूर कर लिया गया और पंजाब सरकार को इस पर पुनर्विचार के लिये लिखने की बात कही गयी। सिंडिकेट का कहना था कि यह भत्ता 1980 से चला आ रहा है जिसे बोर्ड आफ फाइनांस सहित सीनेट-सिंडिकेट ने मंजूरी दी हुई है जिसमें पंजाब सरकार की भी रजामंदी थी। इस पत्र की प्रति आज सभी चेयरपर्सन्स और विभाग प्रमुखों को भेज दी गयी है।

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