राजनीति की भेंट चढ़ी बैठक

रंजू ऐरी डडवाल/ट्रिन्यू
चंडीगढ़, 30 अप्रैल

चंडीगढ़ में मंगलवार को नगर निगम सदन की बैठक में हंगामा करते पार्षद। -दैनिक ट्रिब्यून

चंडीगढ़ नगर निगम की मंगलवार को हुई मासिक बैठक में चुनाव आचार संहिता के चलते न किसी पुराने एजेंडे पर चर्चा हुई और न ही किसी नये एजेंडे को पटल पर रखा गया। आज की बैठक पर राजनीतिक रंग अवश्य छाया रहा। महापौर ने जब सदन में राजनीति को गरमाते देखा तो आचार-संहिता के किसी आरोप से बचने के लिए बैठक को अचानक ही खत्म कर दिया। हालांकि महापौर व अन्य पार्षद चाहते तो बैठक में पहले से पारित एजेंडों पर एक्शन टेकन रिपोर्ट पर चर्चा कर सकते थे, लेकिन आज की व इससे पिछली बैठक में लोकसभा चुनावों के चलते राजनीति ही छाई रही। देरी से शुरू हुई बैठक 12 बजे से पहले ही समाप्त कर दी गई।
बिना एजेंडे के शून्यकाल में राजनीति से प्रेरित हो आपस में तो पार्षद उलझते रहे पर न तो गारबेज प्लांट व डम्पिंग ग्राउंड, पेड पार्किंगों को नए सिरे से अलाट करने के लिए प्रस्तावित टेंडर पर चर्चा के मुद्दों पर भी चर्चा से बचा गया। यहां तक कि महापौर भी कांग्रेस के पार्षदों से उलझते दिखे। महापौर के रवैये को देख कांग्रेस पार्षदों ने तो निगम सदन को ही भंग करने की मांग कर दी।
कांग्रेस पार्षद दविन्दर सिंह बबला ने कहा कि निगम ने और 13 गावों को तो अपने में मिला लिया है, लेकिन वहां सुविधाएं देने में नाकाम रहा है।
निगम के हवाले से आते ही निगम ने गावों में बनी धर्मशालाओं में ताले जड़ दिए, जिससे वहां के लोगों को समारोह करने के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। उनकी इस बात का समर्थन हाल ही में भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए सतीश कैंथ ने किया। अपने सवालों के जवाब न मिलते देख कोंग्रेसी पार्षद महापौर की कुर्सी के आगे आ गए और हल्ला मचाने लगे।

वादे के बाद भी नहीं मिला 24 घंटे पानी
कांग्रेस पार्षदों का कहना था कि भाजपा शासित नगर निगम में शहर में कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा की वादा किया गया था कि शहर को 24 घंटे पानी उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन दो वर्षों से केवल निगम की ओर से डेड लाइन ही दी जा रही है, कि पानी इस माह आएगा लेकिन आज तक नहीं आया। इसके अतिरिक्त शहर में सड़कों का बुरा हाल है। प्रॉपर्टी टैक्स जिन्होंने जमा करवाया है, उन्हें भी निगम द्वारा नोटिस भेजा जा रहा है। निगम के पास प्रॉपर्टी टेक्स जमा करवाने वालों का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। निगम पिछले दो वर्षों से केवल लोगों पर टेक्स थोपे जा रहा है।

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