सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों को निर्देश दिया है कि और पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों में गवाहों को साक्षी संरक्षण योजना के तहत सुरक्षा मुहैया कराने पर विचार करें भले ही उनकी तरफ से ऐसी मांग की गई हो या नहीं।

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