स्कूल आवंटन को लेकर अभिभावकों में भारी रोष

अंबाला शहर, 1 मई (हप्र/निस)
शिक्षा के नियम 134ए में स्कूल आवंटन को लेकर अभिभावकों में भारी रोष उत्पन्न हो गया है। इसी के चलते आज बड़ी संख्या में अभिभावक शहर में ब्लाक-1 बीईओ कार्यालय पर एकत्र हुए जहां कुछ मुट्ठी भर लोगों ने हंगामा करने का प्रयास भी किया और बाद में डीसी को मिलने जा रहे कुछ अभिभावकों को पुलिस ने रोक कर आगे जाने से मना कर दिया।
दरअसल आज विभाग द्वारा निर्धारित एक मई को अभिभावकों के मोबाइल पर आवंटित हुए स्कूलों को लेकर संदेश आ गए लेकिन कई ऐसे भी थे जिन्हें उनके बच्चों को आवंटित किसी स्कूल के बारे संदेश नहीं आया। इसके बाद उन अभिभावकों ने आज फिर से तीसरी बार शिक्षा सदन के बाहर रोड पर जाम लगा दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जाम लगा रहे लोगों को सदर थाने में ले जाया गया। हालांकि थाने पहुुंचने के बाद अधिकतर लोग जाम लगाने की बात से इंकारी कर गए।
अभिभावक राजबीर, सतीश राणा, रवि, पंकज आदि ने बताया कि शिक्षा विभाग की गलत नीतियों के कारण बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है।
आज पूरा दिन बीईओ सुधीर कालड़ा अपने आफिस में आने वाले अभिभावकों को जवाब देते देते थक गए। किसी का मनपंसद का स्कूल आवंटित नहीं होने तो किसी को दूर का स्कूल आवंटित होने की शिकायत थी। कुछ पुराना स्कूल चाहते थे तो जिनको आवंटित नहीं हुआ वे अलग तरीके से परेशान थे। बीईओ ने कहा कि जिनको स्कूल आवंटित हो चुके हैं वह वहां दाखिला करवा लें। जिनको कोई दिक्कत है वो 10 मई को आनलाइन आवेदन कर दें। जो लोग आवंटित स्कूलों में 9 मई तक दाखिला नहीं ले पाएंगे और 10 को दोबारा आवेदन करेंगे उनका पहला आवंटन रद हो जाएगा। फिर 10 को जो भी आवंटित होगा उसमें दाखिला करवाना होगा। अब सब कुछ आनलाइन है। सबको मेरिट के हिसाब से स्कूल आवंटित हुए हैं।

पहले रिइंबरसमेंट, फिर मुफ्त एडमिशन: कुलभूषण
शिक्षा नियमावली रूल 134 ए के तहत पिछले 4 सालों से मुफ्त शिक्षा दे रहे स्कूल संचालकों ने एक बार फिर बैठक करते हुए एेलान कर दिया कि जब तक सरकार रिइंबरसमेंट नहीं देती तब तक वह किसी भी बच्चे को मुफ्त एडमिशन नहीं देंगे। आज प्राइवेट स्कूल संचालकों ने फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिशन के प्रदेशाध्यक्ष कुलभूषण शर्मा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया। अब रिइंबरसमेंट को लेकर 3 मई को डीसी अंबाला के माध्यम से सरकार के नाम ज्ञापन दिया जाएगा और उसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। कुलभूषण शर्मा ने कहा कि प्रदेशभर के स्कूल संचालकों का 4 सालों में 500 करोड़ रुपए रिइंबरसमेंट के तौर पर देना बनता है और यदि सरकार यह रिइंबरसमेंट नहीं देती तो निश्चित तौर पर कोई भी स्कूल संचालक इस साल किसी भी बच्चे को मुफ्त एडमिशन नहीं देगा।

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