6 बार क्षतिग्रस्त हुये नवनिर्मित फ्लाईओवर, अंडरपास, आरओबी

गुरुग्राम के गांव पहाड़ी में आरओबी के टूटने से बना गड्ढा। -हप्र

नवीन पांचाल/हप्र
गुरुग्राम, 8 मार्च
राजस्व उगाही के मामले में प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इस शहर की सड़कों पर वाहनों की भीड़ से निजात दिलवाने के लिए की जा रही वैकल्पिक व्यवस्था लोगों के लिए आफत बन गई है। बीते दो साल में यह छठा हादसा है, जब नवनिर्मित फ्लाईओवर, अंडरपास, आरओबी क्षतिग्रस्त हुए हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि अभी तक किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया और न ही कंप्लीशन देने वाले किसी सिविक एजेंसी के अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई।
वर्ष 2014 में सत्ता संभालने के साथ ही भाजपा सरकार ने फ्लाईओवर, अंडरपास व आरओबी का निर्माण कार्य शुरू कराया, ताकि सड़कों पर लगने वाले यातायात जाम से छुटकारा मिल सके। ये निर्माण कार्य पूरे हुए तो लोगों को आस बंधी, लेकिन जल्द ही इनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी से विश्वास भी डगमगाने लगा। दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे- 48 पर रामपुरा फ्लाईओवर दिसंबर 2018 से अब तक तीन बार क्षतिग्रस्त हो चुका है। इसी तरह हीरो होंडा चौक फ्लाईओवर उद्घाटन के कुछ ही महीनों बाद मई 2019 में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। यही स्थिति इफको चौक पर बनाए गए अंडरपास की भी हुई। ‘अधिकार मंच’ के रमेश यादव की खूब भागदौड़ और अदालतों के चक्कर काटने के बाद आखिरकार पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज की, लेकिन दो साल बाद भी एफआईआर सिर्फ खानापूर्ति बनकर रह गई। सूत्र बताते हैं कि लिए गए सैंपल के सब-स्टेंडर्ड होने की बात सामने आई है, लेकिन क्या कार्रवाई की जानी है इसके बारे में जांच अधिकारी अभी ‘अधिकारियों से निर्देश’ ले रहे हैं। नेशनल हाईवे अथारिटी आफ इंडिया (एनएचएआई) के जिस प्रोजेक्ट डायरेक्टर की देखरेख में ये निर्माण किए गए ऊंची पहुंच के चलते न तो उसके खिलाफ और न ही निर्माण करने वाली कंपनियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई हुई है। सरकारी नियमानुसार इस तरह के सिविल वर्क सामान्यतः 75 साल की मियाद के लक्ष्य के साथ बनाए जाते हैं, लेकिन हादसों पर नजर दौड़ाई जाए तो ये 750 दिन भी लोगों को निर्बाध सहूलियत नहीं दे पाए। लोगों की जान संकट में डालने वालों के खिलाफ अदालत की शरण लेकर एफआईआर दर्ज करवाने वाले अधिकार मंच कार्यकर्ता रमेश यादव कहते हैं, ‘जो जिम्मेदार हैं व्यवस्था अभी भी उन्हीं अफसरों के हाथों में हैं। निर्माण करने वाली कंपनियों को ब्लैकलिस्ट तक नहीं किया गया। इससे बदतर बात क्या होगी कि पिछले दो साल में इन हालातों के लिए किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई।

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